एडिनबर्ग: स्कॉटलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पीरियड्स का सारा सामान मुफ्त में मिलेगा। स्कॉटलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से महिलाओं से जुड़े स्वच्छता उत्पादों को बांटने वाला कानून पास किया है। इसका मतलब ये है कि इस देश में अब भी पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त में मिलेगा। स्कॉटलैंड में यह एक कानूनी अधिकार बन गया है।
वहीं इस अभियान को शुरू और इसका नेतृत्व करने वाली स्कॉटलिश लेबल की स्वास्थ्य प्रवक्ता मोनिका लेनन इस दिन को गर्व का दिन मानती हैं। उन्होंने अपनी ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा, “यह उन सभी महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएगा जिन्हें पीरियड के समय इन चीजों का मोहताज होना पड़ता था। सामुदायिक स्तर पर पहले ही काफी विकास हुआ है और स्थानिय प्रशासन के जरिए हर किसी को पीरियड में सम्मान मिल सकेगा।”
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उन्होंने आगे कहा, “मासिक धर्म से जुड़े उत्पाद को सामुदायिक केंद्रों, युवा क्लबों, शौचालयों और फार्मेसियों में भी रखा जाएगा। महिलाओं और युवतियों के लिए तय जगहों पर टैम्पॉन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे और मासिक धर्म के साथ महिलाएं इन वस्तुओं को मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगी। उन्हें अब इसे खरीदने के लिए स्टोर या बाजार नहीं जाना पड़ेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को भी अपने शौचालयों में उत्पाद को मुफ्त देने के लिए कहा गया है ताकि छात्राएं जरूरत के मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सकें।
मतदान के पहले मोनिका लेनॉन ने कहा था, “हम सभी सहमत हैं कि किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनका अगला टैम्पॉन या सैनिटरी पैड दोबारा कहां से मिलने जा रहा है।”
मालूम हो कि सांसद मोनिका ने इसके लिए अभियान चलाई और इसके चार साल बाद बिल पेश अप्रैल 2019 में इस बिल को संसद में पेश
किया गया।
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वहीं स्कॉटलैंड में समुदायों और स्थानीय सरकार की कैबिनेट सचिव एलिन कैंपबेल का कहना है कि यह कानून साफ संदेश देता है कि स्कॉटलैंड किस तरह का देश बनता दिखना चाहता है। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की।
उन्होंने ट्वीट में लिखा, “मुझे इस महत्वपूर्ण कानून के पक्ष में मतदान करने पर गर्व है। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में मासिक धर्म के उत्पाद उपलब्ध कराता है।” उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, “महिलाओं और लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति।”
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