उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर जिले में गायों की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश की राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अपने निर्देश में योगी सरकार ने गौशालाओं को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। साथ ही, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग को भी अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में गायों के संरक्षण के लिए हेल्प डेस्क गठित करने के काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जन संपर्क प्रकोष्ठ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सीएम योगी ने इसके अलावा सभी गौशालाओं को गायों तथा अन्य जानवरों के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जैसे चिकित्सा उपकरणों से लैस करने का निर्देश दिए हैं।

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राज्य सरकार के बयान के मुताबिक, कोरोना महामारी की मौजूदा सूरतेहाल को देखते हुए गायों के संरक्षण के लिए राज्य के सभी जिलों में कुल 700 हेल्प डेस्क बनाई जा रही हैं। इसके अलावा 51 ऑक्सीमीटर और 341 थर्मल स्कैनर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

एक सरकारी आंकड़े के अनुसार, उत्तर प्रदेश में करीब 5268 गौशाला हैं, जिसमें करीब 5,73,417 जानवर हैं। इसमें से 4,64,311 गायों को 4,529 अस्थाई गौशालाओं में रखा गया है। इसमें से, 40,640 गायों को 161 कान्हा गौशाला और 10,827 गायों को 407 कांजी हाउस में रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि आवारा पशुओं की देखभाल करने के लिए यूपी सरकार लोगों को 900 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया। अब तक 44,651 लाभार्थियों को कुल 85,869 गाय उपलब्ध कराई गई हैं।

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गौरतलब है कि देशभर में कोरोना के मरीज मेडिकल सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। हर तरफ ऑक्सीजन, दवाएं और बेड की कमी है। समय पर अस्पतालों में बेड नहीं मिल जाने की वजह से हर दिन सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी हालात बेहद खराब हैं। हालांकि, राज्य सरकार इससे इंकार करती रही है।

असुविधाओं को लेकर तीन दिन पहले हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी जिसमें यूपी में ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत पर गहरी नाराजगी जताई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतें आपराधिक कृत्य हैं और यह नरसंहार की तरह हैं। आज फिर इस मामले पर फिर से सुनवाई होने वाली है।

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