महापंचायत से घबराई योगी सरकार ने शामली में लगाई धारा 144, फिर भी पहुंचे किसान

महापंचायत से घबराई योगी सरकार ने शामली में लगाई धारा 144, फिर भी पहुंचे किसान

उत्तर प्रदेश के शामली में प्रशासन के विरोध के बावजूद किसान महापंचायत के लिए शुक्रवार को इकट्ठा हुए। हालांकि, जिला प्रशासन ने महापंचायत को मंजूरी देने से साफ मना कर दिया और वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। जब जिला प्रशासन से इसके बारे में पूछा गया तो उनकी तरफ से कोविड-19 से जुड़े नियमों का हवाला दिया गया।

शामली जिला प्रशासन ने कहा कि कोविड-19 के चलते अप्रैल तक बड़े समारोह पर रोक की गई है। यही नहीं उन्होंने किसानों द्वारा ‘अनुशासनहीन व्यवहार की संभावना’ का भी हवाला दिया।

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शामली डीएम जसजीत कौर ने निर्देश जारी किया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत चार या चार से अधिक व्यक्तियों की किसी भी सार्वजनिक सभा को प्रतिबंधित करते हुए। 4 फरवरी से 3 अप्रैल तक जिले में इसका सख्ती से पालन किया जाए।

वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने कहा है कि प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी बैठक होकर रहेगी। इसके बाद सुबह किसानों के समूह शामली की ओर ट्रैक्टर पर सवार होकर मैदान में पहुंचे। इस दौरान किसानों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए।

प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू करने पर टिप्पणी करते हुए आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने गुरुवार को ट्वीट किया, “144 वजहों से मैं कल शामली जाऊंगा! #धारा 144 #किशनपंचायत।” प्रदेश प्रवक्ता सुनील रोहता ने कहा, “पुलिस चाहे तो हम पर लाठीचार्ज या जेल में डालने की कार्रवाई कर ले, लेकिन यह कार्यक्रम होकर रहेगा।”

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इस बाबत शामली के एसडीएम संदीप कुमार ने आरएलडी नेताओं को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें कहा गया, “हमने स्थानीय पुलिस स्टेशन, खुफिया इकाई और स्थानीय अग्निशमन विभाग से रिपोर्ट मांगी थी, और इन सभी ने सुझाव दिया है कि इस तरह की महापंचायत जिले की शांति के लिए खतरा बन जाएगा, जिसने हमें अनुमति न देने के लिए मजबूर कर दिया है।”

किसान महापंचायतों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू करने और उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की रणनीति अपनाई है। इसपर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है, “हम सभी जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे।”

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बता दें कि 7 फरवरी को दादरी, हरियाणा में पंचायत है, जबकि आज शामली में महापंचायत होनी है। साथ ही 5 से 18 फरवरी तक पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान आंदोलन के पक्ष में कई पंचायतों का आयोजन करने की योजना बनाई है।

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