लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार का यह 10वां बजट है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर रही है। बजट के लिए कुल साल मुख्य क्षेत्र तय किए गए हैं, जिन पर फोकस किया गया। ये क्षेत्र हैं-

1. PM गतिशक्ति
2. समेकित (इन्क्लुसिव) विकास
3. उत्पादकता में वृद्धि
4. सनराइज अपॉर्च्युनिटी
5. ऊर्जा के सस्टेनेबल स्रोतों की ओर बढ़ना
6. पर्यावरण बचाव
7. निवेश के लिए फंड का इंतजाम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, “India at 100″ के लिए PM गतिशक्ति योजना जरूरी है। PM गतिशक्ति योजना पूरी क्षमता के साथ जारी है। इस योजना में 2 चरणों में होगा। योजना में क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता है। गति शक्ति योजना से राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर मे सुधार आएगा। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तैयार किया जाएगा। 2022-23 तक नेशनल हाइवे नेटवर्क 25,000 KM तक करने की योजना है। सरकार हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।”

उन्होंने कहा कि गतिशक्ति योजना में PPP मॉडल के तहत 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएगे और छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा डेवलप किया जाएगा। इसके साथ 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे। साथ ही 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों मे पर्वत माला रोप वे चलाए जाने की योजना है।

ये भी पढ़ें: हिन्दू महासभा ने कालीचरण को किया ‘गोडसे भारत रत्न’ सम्मान से सम्मानित

उन्होंने आगे कहा कि 44,605 करोड़ रुपये की केन-बेतवा लिंक परियोजना से 9.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, 65 लाख लोगों को पेयजल, पनबिजली, सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा। FY23 में 8 नई रोप-वे का ऑर्डर दिया जाएगा और नई मेट्रो रेल के लिए इनोवेटिव फंडिंगके इनोवेटिंग तरीके अपनाए जाएंगे।

निर्मला सीतारमण ने इसके बाद कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल करते हुए आईसीटी पर जोर के साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। वहीं, कोरोना महामारी को लेकर कहा कि महामारी के चलते मेंटल हेल्थ के रूप में एक बड़ी समस्या सामने आई है। एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा।

ये भी पढ़ें: पेश हुआ आर्थिक सर्वे, 8.5% रहेगा GDP ग्रोथ, जानें सर्वेक्षण की मुख्य बातें

उन्होंने एलान किया कि 2022-23 में 80 लाख परिवारों को मिलेंगे सस्ते घर, अफोर्डेबिल हाउसहोल्ड स्कीम के लिए लाभार्थियों की पहचान करेगी सरकार। 3.8 घरों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम ई-विद्या के प्रोग्राम ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ के तहत टीवी चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। इससे सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री एजुकेशन उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा MSMEs सेक्टर पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSMEs में सुधार के लिए 5 ईयर प्रोग्राम चलाएंगे। स्टार्ट-अप के जरिए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा है। 6,000 करोड़ रुपये की लागत से MSMEs का 5 ईयर प्रोग्राम करेगी।

उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए वन क्लास, वन टीवी चैनल बनाए गए। PM ई-विद्या प्रोग्राम 200 चैनलों तक होगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन करेंगे। 123MW पनबिजली और 27MW सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2022-23 के दौरान 1400 करोड़ रुपयों का आवंटन। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी बजट 2022 में तीन प्रमुख घोषणाएं की गईं। पहला- राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके। दूसरा- PM ई-विद्या के ‘वन क्लास वन TV चैनल’ प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। तीसरा- सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें: प्रज्ञा ठाकुर कोरोना पॉजिटिव, लोग बोले- गौमूत्र नहीं पिया क्या?

वित्त मंत्री ने रक्षा में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% (वित्त वर्ष 22 में 58%) घरेलू होगा। निजी क्षेत्र, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों की तरफ से रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। निजी क्षेत्र अब डीआरडीओ के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्म विकसित कर सकता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

वित्तमंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल होगा। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अब एक्जिट करने के लिए 2 साल की जगह 6 महीने का वक्त मिलेगा। एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम बनाया जाएगा। AVgc प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स बनेगी। उन्होंने बताया कि इसी साल टेलीकॉम सेक्टर- 5G मोबाइल सर्विस शुरू करेगी। गांवों में सस्ता ब्रॉडबैंड और मोबाइल के लिए 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होगा। भारतनेट प्रोजेक्ट में PPP के तहत काम, 2025 तक पूरा होगा। एसईज़ेड एक्ट को बदला जाएगा।

उन्होंने इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक की मदद से आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपया जारी करेगा। इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा। ये आवंटन 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दी जाने वाली सामान्य ऋण से अलग होगा। इसका इस्तेमाल पीएम गति शक्ति योजना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए होगा।

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि फिस्कल ईयर 2023 में वित्तीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान है। ECLGS यानी इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की अवधि को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसके तहत गारंटीड कवर में भी 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई है, जिसके बाद अब कुल कवर 5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। अतिरिक्त रकम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर (होटल, पर्यटन इत्यादि) के लिए दी जाएगी।

ECLGS पर वित्त मंत्री की घोषणा से MSME पर केंद्रित बैंकों और NBFCs को लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि इससे उनका जोखिम कम होगा। साथ ही यह घोषणा MSME के लिए भी बहुत सकारात्मक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनकम टैक्स के नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। IT रिटर्न अपडेट करने के लिए टैक्सपेयर्स को ज्यादा मौका मिलेगा। जुर्माना भरकर पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव सोसायटी के लिए MAT की दर 18 से घटाकर 15% की गई है।

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की MSP के तहत किसानों से खरीद की गई है। साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देशभर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले तीन सालों में चलेंगी 400 वंदे भारत ट्रेनें। अगले तीन सालों में इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का विकास किया जाएगा।

एक नजर में आम बजट 2022 की 10 मुख्य बातें

1. किसान के लिए बजट में कहा गया, एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए गंगा किनारे के 5 किमी. के दायरे में आने वाली जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्यों की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने की बात भी की गई।
2. 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगले 3 सालों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 8 नई रोडवे का निर्माण होगा।
3. बजट 2021-22 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडीचर में वृद्धि हुई। इस बजट (2022-23) से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लाभ होगा।
4. नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
5. ई-वाहन चलाने वालों के लिए भी बजट में कहा गया कि कई बार चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि जगह की कमी होती है। ऐसे में बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी।
6. साल 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है।
7. डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। वहीं, एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा।
8. 2022-23 में नेशनल हाईवे की लंबाई को 25000 किमी. तक बढ़ाया जाएगा। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में रोड्स को पीपीपी मोड पर लाया जाएगा।
9. 2022-23 के बजट का लक्ष्य अगले 25 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था को गति देना है।
10. 60 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। एमएसएमई को 6 हजार करोड़ रुपए देने की बात कही गई। ये अगले 5 साल में किया जाएगा।

---

(प्रिय पाठक, पल-पल के न्यूज, संपादकीय, कविता-कहानी पढ़ने के लिए ‘न्यूज बताओ’ से जुड़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।)