उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पॉल्यूशन पर हुई सुनवाई के दौरान अजीबोगरीब दलील दी। योगी सरकार ने कोर्ट में कहा कि प्रदूषण की वजह पाकिस्तान से आ रही हवाएं हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियों का कोई रोल नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा- क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद करा दी जाए।

योगी सरकार की ओर से दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन की याचिका पर वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं, हवा का बहाव उनकी तरफ है। पॉल्यूशन वाली हवा दिल्ली की तरफ नहीं जाती है।

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उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से आने वाली प्रदूषित हवा दिल्ली की हवा को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की गन्ना और दूध इंडस्ट्री पर 8 घंटे के रिस्ट्रक्शन की वजह से असर पड़ा है।”

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रंजीत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि यूपी डाउन विंड है जबकि हवा ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से आती है। ऐसे में यूपी की चीनी मिल और दूध की फैक्ट्रियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस पर प्रधान न्‍यायाधीश रमना ने कहा तो अब आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बैन कराना चाहते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले, प्रदूषण को लेकर मीडिया रिपोर्टस पर फिर से नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग ये कहने लगे कि हम स्टूडेंट्स के समर्थन में नही हैं। हमने ये कब कहा कि हम दिल्ली सरकार को चलाकर प्रशासन करेंगे?

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कोर्ट ने कहा कि आज के पेपर देखिए। आप जा सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। हम नहीं कर सकते। जस्टिस रमना ने कहा कि वीडियो सुनवाई में ये पता नहीं चल रहा कि कौन रिपोर्ट कर रहा है? हमें कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि हम छात्रों के कल्याण के पक्ष में नहीं हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज से दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुवनाई के बाद यह फैसला लिया। स्कूल कब खोले जाएंगे, अभी सरकार ने यह साफ नहीं किया है।

दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि जब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है तो फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। गरीब बच्चे आपके प्रचार के लिए सड़क पर बैनर लेकर खड़े हैं, क्या आपको उनके स्वास्थ्य की फिक्र नहीं है?

कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकार को 24 घंटे का समय दिया। कहा था कि प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स का गठन करेगी।

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