किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को पूरे दिन संसद की कार्यवाही बाधित रही। आज भी संसद की कार्यवाही हंगामे के साथू शुरू हुआ। इसी बीच राज्यसभा की आज कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने आम आदमी पार्टी (आप) के तीन सांसद- संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता को निलंबित कर दिया। नए कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए इन सांसदों ने राज्यसभा के अंदर नारेबाजी की थी।
सभापति ने शून्यकाल काल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराने की कोशिश की लेकिन इसी दौरान आप के तीनों सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने ‘कृषि कानूनों को रद्द करो’ के नारे लगाए।
वैंकैया नायडू ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही बहस करने की सहमति बन चुकी है। ऐसे में इन सदस्यों का सदन की कार्यवाही बाधित करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि ये लोग वास्तव में किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। पहले तो सभापति ने तीनों सांसदों से शांत होने और सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन इस पर भी तीनों सांसद नारे लगाते रहे।
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Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu imposed Rule 255 against three Aam Aadmi Party MPs including Sanjay Singh asking them to ‘withdraw’ from the House
— ANI (@ANI) February 3, 2021
उन्होंने इसके बाद तीनों सांसदों को नियम 255 के तहत सदन की कार्यवाही से बाहर करने की चेतावनी दी। लेकिन आप के सांसद चुप नहीं हुए। इस पर सभापति ने कहा कि इन तीनों सदस्यों को सदन की कार्यवाही से दिनभर के लिए बाहर कर रहे हैं। और उन्होंने तीनों सदस्यों को दिनभर के लिए सदन से बाहर जाने का आदेश दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 9:30 बजे पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी।
बता दें कि संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा के पूरे आसार हैं। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने 19 पार्टियों के तरफ से किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। वहीं, आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।
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8 फरवरी को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। किसानों के आंदोलन और उनसे जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है। सरकार और विपक्ष में बनी सहमति के मुताबिक, राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर 15 घंटे तक चर्चा होगी।
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