ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव लगातार विवादों में रहा है। बीते कुछ सालों से ईवीएम के बजाए पारंपरिक बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठती रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बैलट पेपर को फिर से चुनाव में शामिल करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि मार्च में होने वाले राज्य विधानसभा के बजट सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है।
महाराष्ट्र के विधान सभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार को उन्होंने ईवीएम के साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, “अगर ड्राफ्ट तैयार है तो विधेयक को आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।”
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हालांकि, यह बिल केवल राज्य विधान सभा चुनावों और स्थानीय चुनावों में लागू होगा। अगर इस विचार पर उद्धव सरकार पर आगे बढ़ती है तो महाराष्ट्र, बैलट पेपर और ईवीएम पर एक साथ चुनाव के लिए, इस तरह का कानून लाने वाला पहला राज्य होगा।
बता जा रहा है कि महागठबंधन सरकार के तीनों दल यानी शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस एकमत से इस पर सहमत हैं। जब सम्भावित विधेयक के कानूनी पक्ष के बारे में पूछा गया तो पटोले ने कहा, “राज्य में चुनाव के लिए ऐसे कानून को बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 328 के शक्तियां मिली हुई हैं।”
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उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग के अधिकारियों सहित इससे संबंधित कई लोगों के साथ बैठक हो चुकी है। अनुच्छेद 328 राज्य सरकार को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से इसका फैसला राज्य करेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जो लोग बैलेट पेपर में यकीन रखते हैं, वह इससे खुश होंगे।
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