नागालैंड हिंसा पर राहुल, ओवैसी और ममता ने सरकार को घेरा, कहा- पीड़ितों को मिले न्याय

नागालैंड हिंसा पर राहुल, ओवैसी और ममता ने सरकार को घेरा, कहा- पीड़ितों को मिले न्याय

नागालैंड में शनिवार रात सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 13 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से घटना को लेकर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सही मायनों में इसका जवाब देना चाहिए कि जब अपनी ही जमीन पर आम लोगों के साथ-साथ सुरक्षाकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है?

उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया, “ये हृदय विदारक घटना है। सरकार को सही मायनों में इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब अपनी ही जमीन पर आम लोगों के साथ-साथ सुरक्षाकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है।”

राहुल गांधी के अलावा तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर हमला किया है। ममता ने लिखा है, “नागालैंड से चिंताजनक खबर आ रही है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। हमें घटना की गहन जांच सुनिश्चित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पीड़ितों को न्याय मिले!”

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वहीं, एआईएमआईएम नेता असदउद्दीन ओवैसी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, “अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उग्रवादियों के साथ उन्होंने समझौता करने की बात धोखा थी। नवंबर में मणिपुर में सात अफसरों को उग्रवादियों ने मार दिया था। उत्तर-पूर्व में शांति नहीं है, केवल हिंसा है।”

दरअसल, पूरा मामला ये है कि शनिवार को सुरक्षा बल योजना बनाकर संदिग्ध उग्रवादियों पर घात लगाकर हमला करने वाली थी। लेकिन, सेना की टुकड़ी ने काम खत्म कर घर लौट रहे आम लोगों पर गोलियां चला दीं। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई।

इसके बाद घटना से नाराज स्थानीय लोगों की सेना के साथ झड़प हो गई हुई जिसमें सात और आम नागरिकों और सेना के एक जवान की मौत हो गई। घटना को लेकर डिफेंस विंग कोहिमा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है।

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प्रेस रिलीज में लिखा है, ”उग्रवादियों की संभावित गतिविधि के बारे में विश्वस्त खुफिया सूचना मिली थी। इसी के आधार पर नागालैंड के मोन जिले के तिरु इलाके में एक ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। जो घटना हुई है, उसे लेकर गहरा खेद है। आम लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की वजह की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। कानून के हिसाब से इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।”

दूसरी तरफ, शनिवार रात को राज्य के होम कमिश्नर अभिजीत सिन्हा ने मोन जिले में मोबाइल इंटरनेट, डेटा सर्विस और बल्क एसएमएस पर पाबंदी लगा दी। गृह विभाग की ओर से कहा गया है कि अफवाहों के चलते कानून-व्यवस्था न बिगड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट सर्विस सेवाएं बंद की गई हैं।

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नगा पीपल्स फ्रंट पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग ने भी आम नागरिकों के मारे जाने की निंदा की है। उन्होंने लिखा, “मैं ओटिंग, मोन में हुई बेगुनाहों की हत्याओं की कड़ी निंदा करता हूं। इस नरसंहार के लिए किसी तरह का कोई बहाना नहीं हो सकता। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग तुरंत गठित किया जाए और इसमें शामिल सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”

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उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, “एक सभ्य समाज, जहां हम सभी शांति और अमन से रहना चाहते हैं, वहां सुरक्षाबलों की ओर से हुई ये क्रूरता दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में मारे गए 13 लोगों के शोकाकुल परिवार के प्रति मैं सहानूभूति व्यक्त करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि घायलों के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो।”

बीबीसी के मुताबिक, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष केकोंगचिम यिमयुंगर ने कहा, “अभी हमें इस घटना में 14 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है और कई लोग घायल हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हम सही सूचना का इंतजार कर रहे हैं।” वहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई ने असम राइफल्स के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि घटना में एक सुरक्षाबल की भी मौत हुई है जबकि कई जवान घायल हैं।


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