देश के अधिकतर विपक्षी दल सार्वजनिक तौर पर धारा 370 पर चुप्पी साधे नजर आते रहे हैं। ऐसे ही नेताओं में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी रहे हैं। हालांकि, आजाद ने इसे सही ठहराया है। आजाद ने कहा है कि केवल सुप्रीम कोर्ट, जहां मामला लंबित है और केंद्र ही इसे बहाल कर सकते हैं।

उन्होंने पुंछ जिले के कृष्णाघाटी इलाके में एक रैली में कहा कि चूंकि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है, इसलिए वह इसे बहाल नहीं करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बुधवार को कहा कि अभी जैसा हालात हैं, उससे उन्हें नहीं लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 300 सीटें मिलेंगी।

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उन्होंने अपनी सार्वजनिक तौर पर धारा 370 पर चुप्पी को सही ठहराते हुए कहा, “और हमारे पास 300 सांसद (सरकार बनाने के लिए जरूरी) कब होंगे? इसलिए, मैं अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि हमें 2024 में 300 सांसदों को लाना होगा।”

उन्होंने आगे कहा, “चाहे जो हो जाए, भगवान हमारे 300 सांसद बनाएं, तभी कुछ हो सकेगा। लेकिन वर्तमान में मुझे यह नहीं दिख रहा है कि ऐसा हो सकेगा। इसलिए मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा और धारा 370 के बारे में बात करने से बचूंगा।”

कांग्रेस नेता इससे पहले कश्मीर में कहा था कि अनुच्छेद 370 पर बात करना अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांगें जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करना और विधानसभा चुनाव जल्दी कराना है।

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हालांकि, नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आजाद के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही हार मान ली है। इस पर आजाद ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का विरोध करते रहे हैं।

उन्होंने कहा, “मैं अकेले ही पिछले तीन सालों से संसद में इस बारे में बोल रहा हूं। सरकार के साथ हमारी लड़ाई यह है कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और राज्य का विभाजन किया गया, तो मैंने कहा कि केंद्र सरकार को संविधान में बदलाव लाने का अधिकार है, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के माध्यम से आएगा, न कि संसद के माध्यम से आएगा।”

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