कांग्रेस आए दिन अडानी-अंबानी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधती है। राहुल गांधी ने रविवार को जिस जयपुर के मैदान में ‘महंगाई हटाओ रैली’ के दौरान गौतम अडानी को कोसा था उसे गहलोत सरकार ने उसके तीन दिन बाद आवंटित कर दिया। कांग्रेस सरकार ने अडानी को 1600 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया है।

राहुल ने केंद्र सरकार के बहाने रविवार को अडानी ग्रुप को घेरा था। लेकिन उसके तीन दिन बाद यानी बुधवार को हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में जमीन आवंटन को हरी झंडी दे दी गई। दरअसल, सोलर पार्क के लिए राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप ने जॉइंट वेंचर कंपनी बना रखी है। उसी कंपनी को जमीन आवंटन को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने 1500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए अडानी और राजस्थान सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी अडानी रिन्यूबल एनर्जी पार्क को जैसलमेर के भीमसर, माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हेक्टेयर, बाटयाडू और नेडान गांव में 276.86 हेक्टेयर सरकारी जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी है।

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अडानी ग्रुप को 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर के केरालियां गांव में 64.38 हेक्टेयर सरकारी जमीन लीज पर देने को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने ​12 दिसंबर को जयपुर की कांग्रेस रैली में अडानी-अंबानी को फायदा पहुंचाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था।

राहुल ने कहा था, “एयरपोर्ट, कोल मांइस, सुपर मार्केट, जहां देखो, वहां दो ही लोग दिखेंगे। अडानीजी-अंबानीजी। गलती उनकी थोड़ी ही है। गलती तो प्रधानमंत्री की है। आपको कोई मुफ्त में कुछ दे देगा तो आप वापस दे देंगे क्या? प्रधानमंत्री 24 घंटे यही सोचते हैं। सुबह उठते ही कहते हैं अडानी-अंबानी को क्या दें? चलो आज एयरपोर्ट दे देते हैं। आज किसानों के खेत दे देते हैं, खान दे देते हैं।”

गहलोत कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई थी जिसमें राजस्व विभाग से जुड़े पांच एजेंडे फैसले के लिए रखे गए थे। उनमें से चार एजेंडे अकेले अडानी ग्रुप को जमीन आवंटन से जुड़े थे। अडानी ग्रुप को कैबिनेट में जमीन आवंटन के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

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अडानी ग्रुप को नियमों के हिसाब से पूरी कीमत लेकर ही जमीन आवंटन को मंजूरी दी है। राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने अडानी को कोल माइनिंग के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला लिया था।

हालांकि, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने इसको लेकर चेतावनी दी थी लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार ने खनन की मंजूरी दे दी है। जबकि रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के उस जंगली इलाके को ‘नो गो एरिया’ घोषित करने के लिए कहा गया है।

दरअसल, एक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी जैव विविधता रिपोर्ट जारी की। जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र को ‘नो गो एरिया’ घोषित किया जाना चाहिए। फिर भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने उसी क्षेत्र में पीईकेबी कोयला ब्लॉक में खनन के दूसरे चरण को मंजूरी दी।

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