केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब 100 से अधिक सरकारी संपत्तियों को बेचने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को निजीकरण और संपदा मौद्रिक रण पर संबोधित वेबिनार में सरकार के विनिवेश प्लान को लेकर चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार मौद्रिकरण और आधुनिकरण के मंत्र पर आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में ऑयल, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पॉवर, जैसे क्षेत्रों में करीब 100 संपदाओं का मौद्रिकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इससे 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सरकार के नियंत्रण में बहुत सारे क्षमता से कम उपयोग और अनुपयोगी संपदा है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ नेशनल एसेट मोनेटाइज पाइपलाइन की घोषणा की गई है। मोदी ने कहा कि संपदाओं का मौद्रिकरण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, “सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं।”

नरेंद्र मोदी ने विनिवेश और मौद्रिक रण को अहम पहलू बताते हुए कहा, “जब देश में सरकारी उपक्रम शुरू किए गए थे, तो समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थीं। जो नीति 50-60 साल पहले के लिए सही थी, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज जब हम ये सुधार कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि सरकारी राशि का सही उपयोग हो।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “कई ऐसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं जो घाटे में हैं। इनमें से कई को करदाताओं द्वारा चुकाए गए कर द्वारा सपोर्ट करना पड़ता है। एक प्रकार से, जो गरीब के हक का है, आकांक्षाओं से भरे युवाओं के हक का है, उन पैसों को इन इंटरप्राइजेज के कामों में लगाना पड़ता है और इस कारण अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रकार का बोझ पड़ता है। सरकारी उपक्रमों को सिर्फ इसलिए ही नहीं चलाते रहना है, क्योंकि वो इतने वर्षों से चल रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “सरकार चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को प्रतिबद्ध है। रणनीतिक महत्त्व वाले चार क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कम-से-कम स्तर पर रखा जाएगा।” प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 111 लाख करोड़ रुपये की नई राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वन मार्केट-वन टैक्स सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि बीते वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं। आज भारत वन मार्केट-वन टैक्स सिस्टम से युक्त है। आज भारत में कंपनियों के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए बेहतरीन माध्यम उपलब्ध हैं।

गौरतलब है कि आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार जुलाई-अगस्त तक एयर इंडिया और बीपीसीएल को लेकर विनिवेश प्लान पूरा करने की तैयारी कर रही है।