कोरोना महामारी के बीच आज वित्त बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। पिछले साल कोरोना वायरस के बाद देशभर में लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। जून 2020 तिमाही में साल-दर-साल आधार पर ​आर्थिक विकास दर -23.9 फीसदी पर लुढ़क गया था।

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— DD News (@DDNewslive) February 1, 2021

2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव:

1. स्वास्थ्य और कल्याण
2. भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना
3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
5. नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

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बजट पेश करने के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। रेलवे को इसके कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। वहीं भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। 18 हजार करोड़ रुपये की लागत इसके लिए आएगी। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की घोषणा की गई।

बजट में बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया। इसके लिए तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान सरकार की तरफ से एलान किया किया गया है। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी।”

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उन्होंने कहा, “भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, शुरू में इसके लिए 1624 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके साथ ही गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा।”

सीतारमण ने कहा, इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे समय में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है, मगर ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा ही हुआ है। वर्ष 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को मदद पहुंचाने पर है।”

उन्होंने कहा, “आत्मनिर्भर योजना के तहत कई घोषणाएं की गई थी। सरकार ने इस नीति को अनुमति दे दी है। इससे पीएसयू में विनिवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस दिशा में लागू की जाने वाली नीति इस बजट में दी गई है। राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रम में विनिवेश की अनुमति दी जाएगी।”

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केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “साल 2021-22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ लेकर आया जाएगा जिसके लिए हम इसी सत्र में जरूरी संशोधन कर रहे हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया गया था। इसके लिए 1961 के कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाऊंगी। इससे उन बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा जो अभी तनाव में हैं।”

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, “केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर छह वर्षों में करीब 64,180 करोड़ खर्च होगा।” वहीं उन्होंने बताया, “जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।”