पिछले चार सालों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की विभिन्न योजनाओं में 935 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों (एसएयू) ने पाया है कि 935 करोड़ रुपये की वित्तीय हेराफेरी की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने...
