संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कश्मीर में इंटरनेट पाबंदी और भारत में पत्रकारों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को चिंताजनक बताया है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने कहा कि भारत में गैर-कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूएपीए) का इस्तेमाल और जम्मू कश्मीर में ‘बार-बार’ अस्थाई रूप से संचार सेवाओं पर पाबंदी जाना चिंता का...
