कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान अगामी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। एआईसीसी की इस अहम बैठक में सोनिया गांधी ने नेताओं से अनुशासन और एकता बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से आगे निकलकर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है।

कांग्रेस अध्यक्ष कहा कि पार्टी में राज्य स्तर के नेताओं के बीच नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता एवं समन्वय का अभाव दिखता है। उन्होंने पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक में कहा कि अगर लड़ाई जीतनी है तो जनता के समक्ष भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ‘दुष्प्रचार’ एवं ‘झूठ’ को बेनकाब करना होगा।

सोनिया गांधी ने कहा, “हमें भाजपा और आरएसएस के द्वेषपूर्ण दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ना है। अगर यह लड़ाई जीतनी है तो हमें पूरे संकल्प के साथ यह करना होगा और जनता के समक्ष उनके झूठ को बेनकाब करना होगा।”

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कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा, “अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी रोजाना विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण और विस्तृत बयान जारी करती है। परंतु यह अनुभव किया गया है कि ब्लॉक और जिला स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं तक यह नहीं पहुंचता। नीतिगत मुद्दे हैं जिन पर पर मुझे स्पष्टता एवं समन्वय के अभाव का पता चलता है तथा यह हमारे राज्य स्तर के नेताओं के बीच भी है।”

कांग्रेस नेताओं से सोनिया गांधी ने कहा, “आपको हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह भाजपा-आरएसएस की ओर से चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का मुकाबला कर सकें। आपको हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे भी प्रशिक्षित करना है कि वह कांग्रेस की विचारधारा को बरकरार रखते हुए, और आगे बढ़ाते हुए, लड़ाई लड़ें।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारा अपना इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि अगर अन्याय और असमानता के खिलाफ संगठन को सफल होना है, अगर कमजोरों के अधिकारों के लिए प्रभावी पैरोकार बनना है तो इसे जमीनी स्तर पर व्यापक आंदोलन का रूप लेना होगा।”

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सोनिया गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, “मोदी सरकार ने हमारी संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया है ताकि वह जवाबदेही से बच सके। उसने संविधान के आधारभूत मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया है ताकि वह खुद के लिए निचले स्तर के लिए मानक रख सके। उसने हमारे लोकतंत्र की बुनियादी बातों को सवालों को घेरे में खड़ा किया है।”

उन्होंने फिर कहा, “हमें सरकार के दमन के शिकार पीड़ितों के लिए अपनी लड़ाई को दोगुनी ताकत देनी चाहिए, चाहे वह हमारे किसान और खेतिहर मजदूर हों, रोजगार के लिए लड़ते युवा हों, छोटे एवं मझोले कारोबारी हों या फिर हमारे वंचित भाई-बहन हों।”

सोनिया गांधी ने कहा कि इस वादे को सही मायने में सार्थक बनाने के लिए संगठन में समाज के सभी हिस्सों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना होगा। उन्होंने अगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा, “आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कमर कस रहे हैं। हमारा चुनाव अभियान समाज के सभी तबकों के साथ चर्चा के बाद सामने आई ठोस नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर होना चाहिए।”

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इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि अनुशासन और एकजुटता की जरूरत है। आप और हम सबके लिए यह मायने रखता है कि संगठन मजबूत हो। यह व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर होना चाहिए। इसी में सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों सफलताएं निहित हैं।”

कांग्रेस की इस बैठक में पार्टी नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और अन्य महासचिव, प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष शामिल हुए। यह बैठक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सदस्यता अभियान, महंगाई के मुद्दे पर जन-जागरण अभियान तथा संगठनात्मक चुनाव के तय किये गए कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में हुई है।

उधर, गुजरात के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में हाजिर होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी को लेकर सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत तलब किया है। उन्हें इस मामले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होना है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी जिसका केस सूरत हाईकोर्ट में चल रहा है।

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