नवजोत सिंह सिद्धू की मांग एक बार फिर पंजाब कांग्रेस ने मान ली है। चन्नी सरकार ने AG (सरकार के वकील) को हटाने का फैसला किया है और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सिद्धू ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता (AG) की नियुक्ति को लेकर इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक नए AG की नियुक्ति नहीं होती वो पदभार नहीं संभालेंगे।

खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अमर प्रीत सिंह देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस्तीफे के बाद अब पुलिस महानिदेशक को भी बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। सिद्धू ने देओल की नियुक्ति का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। जिसके बाद देओल ने 1 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था। जिसे अब मंजूरी किया गया है।

27 सितंबर को पंजाब सरकार ने देओल को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया था। देओल का हटाया जाना सिद्धू की बड़ी जीत मानी जा रही है। सिद्धू ने कई बार सार्वजनिक तौर देओल को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यही विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है।

बताया जा रहा है कि सोमवार को पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठक की थी। यह बैठक ठीक उस वक्त बुलाई गई थी जब कुछ घंटे पहले 2015 कोटकपूरा पुलिस फायरिंग की घटना की जांच को लेकर सिद्धू ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई थी और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे।

खबरों के मुताबिक, सिद्धू के करीबी कैबिनेट मंत्री परगट सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान सिद्धू ने राज्य के महाधिवक्ता एपीएस देओल और कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) इकबाल प्रीत सिंह सहोता की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था।

सिद्धू मुद्दा उठाए जाने के बाद अब देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पंजाब सरकार कृषि कानून और बीएसएफ का दायरा बढ़ाने सम्बंधी केंद्र की अधिसूचना को निरस्त करने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव लेकर आएगी।

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