पेगासस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, दिया 10 दिन का समय

पेगासस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, दिया 10 दिन का समय

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पेगासस जासूसी जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 10 दिन का समय मोदी सरकार को दिया है। आज सुनवाई के दौरान सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।”

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मामले को 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।” कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह विशेषज्ञ समिति को पेगासस के बारे में विवरण देने को तैयार है, लेकिन इसे कोर्ट के समक्ष सार्वजनिक नहीं करेगी क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए ये स्पष्ट किया कि यह ऐसी किसी बात का खुलासा नहीं चाहता जिसमें देश की सुरक्षा पर खतरा हो। हालांकि, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता नेसुनवाई के दौरान सोमवार को केंद्र की ओर से कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे को पर्याप्त बताया।

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तुसार मेहता ने कहा, “पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी याचिका में यह जानकारी मांगी गई है कि सरकार ने पेगासस का प्रयोग किया या नहीं। सामान्यत: ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार नहीं करती और वह कोर्ट से कुछ नहीं छिपा रही है।”

उल्लेखनीय है कि पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा है कि याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद है। केंद्र ने हलफनामा में ये भी कहा कि विशेषज्ञों की एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी।


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