मोदी सरकार मंत्रिमंडल में हाल ही में फेर-बदल हुआ है। लेकिन मोदी कैबिनेट 42 फीसद मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि, 90 फीसद मंत्री करोड़पति हैं। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाला ग्रुप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट जारी किया है और इस बाद का खुलासा किया है।
एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी कैबिनेट में शामिल 78 मंत्रियों में से 42 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से चार पर हत्या के प्रयास से जुड़े मामले हैं। बुधवार को 15 नए कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। जिसके बाद मंत्री परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई है।
17th Lok Sabha Analysis of Criminal, Financial, and Other background details of Union Council of Ministers Post Cabinet Expansion on 7th July, 2021
— ADR India & MyNeta (@adrspeaks) July 9, 2021
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एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किए गए विश्लेषण में 33 (42 प्रतिशत) ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामलों का उल्लेख किया है। जबकि लगभग 24 या 31 प्रतिशत मंत्रियों ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है जिसमें हत्या से संबंधित मामलों, हत्या के प्रयास, डकैती वगैरह केस शामिल हैं।
कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र से गृह राज्य मंत्री बने निसिथ प्रमाणिक ने खुद अपने खिलाफ हत्या के जुड़े (आईपीसी धारा -302) से संबंधित एक मामले की घोषणा की है। 35 वर्षीय निसिथ कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री भी हैं। कैबिनेट के चार मंत्रियों ने मर्डर (आईपीसी सेक्शन -307) के प्रयास से संबंधित मामलों की बात कबूली है।
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इसमें जॉन बरला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी. मुरालेदाहरन के नाम शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रियों के विश्लेषण में पता चला कि 70 (90 प्रतिशत) करोड़पति हैं और प्रति मंत्री की औसत संपत्ति 16.24 करोड़ रुपये है। चार मंत्रियों ने 50 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, पियुष गोयल, नारायण तातु राणे और राजीव चंद्रशेखर नाम दर्ज हैं।
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